(१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संगठित संस्था वा अन्य संस्थाको सबै वा ती अन्तर्गतका कुनै इकाईमात्र छनौट गरी आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरुको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्यहरु दर्शाउन, त्यसमा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिवेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणको सिलसिलामा आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न  सक्नेछः– (क) नेपाल सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखा सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत हेर्न,

(ख) सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता वा सरकारी कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का वा आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर परीक्षण भएका फाइल तथा थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन,

(ग) लेखापरीक्षणको काममा कुनै विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गर्न र आवश्यक परेमा उचित पारिश्रमिक दिई करारमा काम लगाउन ।

(३) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षण गरिने सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संगठित संस्था वा अन्य संस्थाले कारोबार सञ्चालन गर्न वा लगत व्यवस्था गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रविधिमा महालेखापरीक्षक वा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीको पहुँच हुनेछ ।